राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 18 जून को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब समिति को रविवार से शिकायतकर्ताओं से अभ्यावेदन मिलना शुरू हो गया है
अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्य रविवार शाम चार बजे से पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं से मिले और सोमवार को सुबह 10 बजे से साल्ट लेक में सीआरपीएफ के स्टाफ ऑफिसर मेस में बैठक करेंगे। अधिकारी के अनुसार, पैनल के सदस्य और NHRC की कई अन्य टीमें "पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रही हैं और इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही हैं।"
इसके बाद, 21 जून को, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आवेदन दायर कर आदेश को वापस लेने की मांग की। सरकार ने दावा किया था कि उसे हिंसा से निपटने के लिए उठाए गए कदमों सहित सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।
एनएचआरसी की टीम इस बात की जांच कर रही है कि कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं, स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितने लोगों को कथित तौर पर अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया है।