किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच आज हुई पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. करीब पांच घंटे चली इस बैठक में किसानों ने सरकार से कहा कि वे स्पष्ट तौर पर कहें कि वो इन कानूनों को वापस लेगी या नहीं. अगली बैठक की तारीख सरकार ने नौ दिसंबर रखी है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार अपना लिखित फैसला भेजे, फिर बैठक में शामिल होने पर फैसला लेंगे.