इंटरनेट डेस्क। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने लाखोंं किसानों को बड़ी राहत देने वाला निर्णय लिया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को सब्सिडी का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार के इस कदम से खेती को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सब्सिडी का पैसा सीधे खातों में जमा कर किसानों की सहायता करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार के इस निर्णय के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6000 रुपए प्रति टन की दर से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए भी बजट को स्वीकृति दी है। मोदी सरकार की ओर से इस पर 6700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

गौरतलब है कि देश में तीन नए केन्द्रीय कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान केन्द्र सरकार से इन तीनों ही कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जबकि मोदी सरकार इसमें केवल संशोधन करने के लिए तैयार है।