The federal government has defended proposed welfare changes in the face of rising poverty rates in Australia.   

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बढ़ती गरीबी दर को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने द्वारा प्रस्तावित कल्याणकारी सहायता में कटौती का बचाव किया है.